निजी स्कूल न एकमुश्त फीस ले सकेंगे, न ही बीच में बढ़ा सकेंगे ।

तिथि : 8/12/2017
स्थान :लखनऊ

उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को निजी स्कूलों की फीस पर लगाम कसने के लिए स्ववित्तपोषित स्वत्रंत विद्यालय विधेयक 2017 का पहला ड्राफ्ट 8 दिसंबर, 2017 को जारी कर दिया। इस विधेयक के मुख्य प्राविधान इस प्रकार हैं:

कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय सिवाय उचित प्राधिकारी की पूर्वानुमति से छात्रों से ली जानी वाली फ़ीस (सम्भव, एच्छिक, विकास शुल्क अधिभार) से अधिक फ़ीस शैक्षिक सत्र में नहीं लेगा।
किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोज़े आदि किसी दुकान विशेष से ख़रीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
फ़ीस का विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने के समय प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय इस बात का उल्लेख करेगा की ली जाने वाली शुल्क मासिक या त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक होगी, किन्तु कोई विद्यालय शुल्क एकमुश्त वार्षिक लिए जाने की अनिवार्यता नहीं रखेगा

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